जलवायु परिवर्तनका असर लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिने

 

नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको समग्र प्रभावको लेखाजोखा गर्न यही वर्ष राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक जोखिममा रहेको हुँदा नेपालले राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्न लागेको हो। सन् २०१६ मा पहिलोपटक समान प्रकृतिको सर्वेक्षण गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठुलो स्तरमा दोस्रो सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको हो। विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले आगामी मंसिरमा हुने आम चुनावलगत्तै यो सर्वेक्षण सुरु हुने र सय दिनमा तथ्यांक संकलन गरी असार मसान्तभित्रै सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए।

‘एक हिसाबले यो सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणको निरन्तरता मान्न सकिन्छ तर यसपटक जलवायुजन्य प्रकोपले गरेको हानिनोक्सानीको पहिलोपटक आकलन गरिनेछ,’ उपमहानिर्देशक रेग्मीले भने। उनले सर्वेक्षणमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक विधिसहितको मिश्रित अनुसन्धान विधि प्रयोग गरिने र उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यांकहरूको समेत समीक्षा गरिने बताए।  

‘सर्वेक्षणमा घरधुरी र सामुदायिक गरी दुईथरी प्रश्नावली समावेश गरिनेछ। साथै लक्षित समूहसँग छलफल पनि गरिनेछ,’ उनले भने। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) ले सिफारिस गरेका पाँच विषयगत क्षेत्र र नेपालले आफैंले निर्धारण गरेका दुई विषयगत क्षेत्रसहित सात क्षेत्रको सेरोफेरोमा सर्वेक्षण हुने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सर्वसाधारण घरधुरीलाई पारेको प्रभाव आँकलन गर्न र यस विषयमा समुदायस्तरको धारणा संकलन गर्न यो सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) का जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रमका प्रमुख दीपेश जोशीले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्रभावहरूको आकलन गर्न आधारभूत वैज्ञानिक तथ्यांक (बेसलाइन डाटा) को अभाव रहेको सन्दर्भमा यो विषयमा सर्वसाधारणको अनुभूति पनि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हिउँ पग्लने, पहिरो तथा बाढी, भारी वर्षा, सुक्खा, अनिकाल तथा डुबानलगायत समस्या निम्त्याएको मानिएको छ।

‘यस प्रकारका सर्वेक्षण नतिजाका आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे प्रभावकारी पैरवी गर्न सक्छ,’ जोशी भन्छन्। आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको जलवायुसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२७) मा अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायुजन्य विपद्ले गर्ने हानिनोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय कोषको स्थापना गर्ने आफ्नो मागलाई जोडदार पार्ने तयारी गरिरहेका छन्।  

तथ्यांक विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचकहरूको प्रतिवेदन (क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड इन्डिकेटर अफ नेपाल) मा पनि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ७ क्षेत्र, ३२ उपक्षेत्रसमेत गरी कुल २६० सूचकहरू समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमा समेटिएका जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध सात क्षेत्रमा हरित गृह ग्याँसका स्रोत तथा कारकहरू, जलवायु अतिशय घटनाहरू तथा जलवायु जन्य विपद्हरूबाट सिर्जित क्षति तथा प्रभाव, सम्मुखता, संवेदनशीलता, अनुकूलन क्षमता तथा न्यूनीकरण क्षमता छन्।  

प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका २६० सूचकहरूमध्ये १५० वटा सूचकहरूसँग सम्बद्ध तथ्यांक हाल उपलब्ध छन् भने बाँकी ११० सूचकहरूसँग सम्बद्ध तथ्यांक उपलब्ध छैनन्। विभागले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट संकलन गरेर आगामी प्रतिवेदनहरूमा यी सूचकहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। यी सूचकहरूको प्रयोगले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनसहित नेपालका जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरू बुझ्न सजिलो हुने तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई आकलन गर्न सहज हुने विश्वास सम्बद्ध विज्ञ तथा अधिकारीको छ। यसैगरी प्रदेशगत तहमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम तथा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण क्षमताको आकलन गर्न पनि यी सूचकहरू सहयोगी हुनेछन्।  

अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा तथ्यांक विभागले तयार गरेको यो प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताले चाहेका राष्ट्रिय तथ्यांक र जानकारीहरूलाई अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई सहयोग गर्नेछ। नेपालले सन् २०१५ मा जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। सो सम्झौताका पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन समयानुकूलित विकासका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आफ्ना जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, २०३० सम्ममा वन फँडानीको अन्त्य गर्ने र २०३० सम्ममा जलवायु संकटासन्नता कम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।  

पेरिस सम्झौताअनुसार नेपाललगायत सबै पक्षधर राष्ट्रले सन् २०२४ देखि आफ्नो परिष्कृत पारदर्शिता खाका (इनहेन्स्ड ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्क) अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफूले गरेका कामहरूलाई हरेक दुई वर्षमा बाध्यकारी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो खाकाअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलनका उपायहरू र सोअन्तर्गत प्राप्त गरेको वा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रगतिबारे पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नेपालले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्वन त गरेकोछ तर यो विषयमा आवश्यक तथ्यांकहरूको अभाव छ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचकहरूको प्रतिवेदनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्ने प्रतिवेदनलाई मजबुत पार्न सहयोग गर्ने डब्लुडब्लुएफका जोशी ठान्छन्। ‘यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक र सूचनाहरू संकलन गर्न र युएनएफसिसिसीलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सहयोग गर्नेछ,’ जोशी भन्छन्।

साभारः नागरिक न्युज