के हो इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध?
मध्यपूर्वको बीचमा रहेको सानो मुलुक इजरायललाई एक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिन्ने गर्छन्। पछिल्लो समय इजरायल नेपालीहरूको रोजगार गन्तव्य मुलुक बनेको छ। तर प्यालेस्टाइनबारे अझै धरैलाई त्यति जानकारी छैन। कतिपयलाई लाग्छ, यो एक देश हो। यदि त्यसो हो भने यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रसंघमा यो ‘नन–मेम्बर अब्जर्भर स्टेट’ अर्थात्, सदस्य नरहेको पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता छ। देशको पूर्ण मान्यता नभएकै कारण राष्ट्रसंघले मताधिकारसहितको सदस्य नबनाएको हो।
देशको मान्यता नभए के हो त प्यालेस्टाइन? किन इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच बारम्बार युद्ध भड्किइरहन्छ?
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद बुझ्न १०० वर्षअगाडि फर्किनुपर्छ। अहिलेको इजरायल र प्यालेस्टाइन भएको क्षेत्र प्रथम विश्वयुद्ध अघि ओटोमन साम्राज्यद्वारा नियन्त्रित भूभाग थियो। भू–मध्यसागर र जोर्डन नदीबीचमा रहेको प्यालेस्टाइनको क्षेत्र मुस्लिम, यहुदी र इसाई धर्मावलम्बीले पवित्र भूमि मान्छन्। ओटोमन साम्राज्यद्वारा नियन्त्रित भए पनि अधिकतम क्षेत्र अरब र अन्य मुस्लिम समुदायद्वारा कब्जा गरिएको थियो।
प्रथम विश्वयुद्धपछि मध्यपूर्वमा ओटोमन साम्राज्यको विघटन भयो र बेलायतले प्यालेस्टाइनको प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्न ‘लिग अफ नेसन्स’बाट स्वीकृति प्राप्त गर्यो। यो क्षेत्रलाई बेलायतले सन् १९१८ देखि १९४८ सम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा हिटलरको नाजी शासनद्वारा युरोपभरि झण्डै ६० लाख यहुदी मारिए। बाँकी रहेका यहुदीले आफ्नो छुट्टै राज्यको माग गरे। त्यसपछि बेलायती शासकहरूले प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूका लागि छुट्टै भूमि बनाउने कुरा गरे।
प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा यहुदी र अरब समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्थे। सुरक्षा खोज्दै यहुदीहरू प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा आइपुगे। योसँगै त्यहाँ यहुदीको बाहुल्यता बढ्यो।
यहुदीहरूले यस क्षेत्रलाई आफ्ना पुर्खाहरूको भूमि मान्छन्। अरब समुदायले पनि यस्तै दाबी गर्छ। फलस्वरूप त्यहाँ दुवैबीच तनाव बढ्न थाल्यो। सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो। त्यसमध्ये एक भाग यहुदीहरूको लागि भयो, अर्को अरब समुदायहरूको लागि। जेरुसेलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय शहर घोषणा गरियो।
यो योजनालाई यहुदी नेताहरूले स्वीकार गरे, तर अरब पक्ष भने मान्न तयार भएन। तत्कालीन बेलायती शासकहरू समस्या समाधान गर्न असफल भएपछि त्यत्तिकै छाडेर गए।
अन्ततः १९४८ मे १४ मा यहुदी नेताहरूले इजरायल राज्यको गठन गरेको घोषणा गरे। इजरायलको गठनसँगै स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवादमा परिणत भयो। भोलिपल्टै इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया र इराकले यस क्षेत्रमा आक्रमण गरे। यो पहिलो अरब–इजरायल युद्ध थियो। यसलाई यहुदीहरूको ‘स्वतन्त्रता संग्राम’ पनि भन्ने गरिन्छ।
त्यतिबेला प्यालेस्टिनीहरूमा त्रासदी बढ्न थाल्यो। उनीहरू यहुदी सशस्त्र सेनाहरूको दमनमा परे। साढे सात लाख प्यालेस्टिनीहरू छिमेकी देशहरूमा शरण लिन पुगे।
यो युद्धको अन्त्यपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघले अरब राष्ट्रका लागि आधा भूमि आरक्षित गर्यो। प्यालेस्टाइन क्षेत्र इजरायल, वेस्ट बैंक र गाजा स्ट्रिप गरी तीन भागमा विभाजित भयो। प्यालेस्टिनीहरू गाजा र वेस्ट बैंकमा बस्न थाले। यी दुई भूमि एकअर्कासँग जोडिएका छैनन्। बीचमा इजरायलको भूमिले छुट्याएको छ। प्यालेस्टाइनका यी दुई क्षेत्र ४५ किलोमिटरको दूरीमा छन्। वेस्ट बैंकको क्षेत्रफल ५ हजार ९७० वर्ग किलोमिटर र गाजा पट्टीको क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर छ।
फेरि सन् १९६७ मा इजरायल र अरब मुलुकबीच युद्ध भयो। यहुदी र अरबबीच ६ दिनसम्म (जुन ५–११) चलेको उक्त युद्धमा इजरायलले अरब राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धनमाथि विजय हासिल गर्यो। गाजा पट्टी, इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीप, जोर्डनबाट पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट बैंक र सिरियाबाट गोलान हाइट्स आफ्नो नियन्त्रणमा ल्यायो। त्यतिबेला पनि ५० हजारभन्दा धेरै प्यालेस्टिनी विस्थापित भए।
त्यहीबेला हो प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ)ले लेबनानमा आश्रय लिएर इजरायलमाथि आक्रमण गरेको। त्यसले निम्त्याएको इजरायल–लेबनान युद्धपछि लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सैन्य मिसन स्थापना भयो, जो अहिले पनि यथावत छ। इजरायलका लागि लेबनानको विद्रोही सैन्य संगठन (अहिले राजनीतिक दलसमेत बनिसकेको) हिज्बुल्लाह अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ, जसले दक्षिणी लेबनानबाट बेलाबेला इजरायलमा आक्रमण गरिरहन्छ।
त्यसपछि इजरायलले जेरुसेलम आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्न थाल्यो। तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसलाई मान्यता दिइएको छैन। प्यालेस्टिनी पक्ष पनि पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी बनाउन चाहन्छ। त्यसैले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुख्य कारण जेरुसेलमलाई पनि मानिन्छ।
इजरायलले कब्जा गरेको भूमिमा यहुदी बस्ती स्थापना गरेको छ। यी बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार गैरकानूनी छन्। वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलमका यी बस्तीहरूमा आधा लाखभन्दा बढी यहुदीहरू बस्छन्। तर इजरायलले भने ती बस्ती आफूले वैधरूपमा स्थापना गरेको दाबी गर्छ।
प्यालेस्टिनीहरूले अरब–इजरायल युद्धअघिको अवस्थाअनुसार आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर इजरायलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको संख्या एक करोडभन्दा बढी रहेको प्यालेस्टिनी मुक्ति संगठन (पीएलओ)ले जनाएको छ। यीमध्ये आधा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता भएका छन्। प्यालेस्टिनीहरू ती शरणार्थीलाई आफ्नो भूमिमा फर्कन पाउने अधिकार भएको बताउँछन्। तर तिनीहरूले जुन भूमिको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्, त्यो आजको इजरायलमा पर्छ।
सन् १९९३ मा इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिन र पीएलओका नेता यासेर अराफातले स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माण गर्न ओश्लो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताले प्योलेस्टिनी नेसनल अथोरिटी (पीएनए/पीए)को गठन गरेको थियो। प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरण आधिकारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यको रूपमा चिनिन्छ।
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले गाजा र वेस्ट बैंकको प्रशासन पाँच वर्षको लागि गठन गरेको थियो। यस अवधिमा स्थायी सहमतिका लागि वार्ता हुनुपर्ने थियो। तर विभिन्न विवादका कारण अहिलेसम्म पनि वार्ता हुन सकेको छैन। त्यहाँ प्यालेस्टिनी प्रशासन भने अझै कायम छ।
अहिलेको अवस्थामा दुई पक्षबीच जेरुसेलम, सिमाना र भूमि, यहुदी बसोबास तथा प्यालेस्टिनी शरणार्थीको मुद्दामा विवाद छ। कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्र फिर्ता गर्न सशस्त्र संगठन हमासले इजरायलमा हमला गरिरहन्छ।
के हो हमास?
सन् १९८७ को जनआन्दोलनको क्रममा प्यालेस्टिनी नेता शेख अहमद यासिनद्वारा हमासको गठन भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य प्यालेस्टिनी भूभागलाई इजरायली कब्जाबाट मुक्त गर्नु र स्वतन्त्र इस्लामिक राष्ट्र स्थापना गर्नु हो।
सन् १९९३ देखि २००५ सम्म हमासले इजरायलमा धेरै आत्मघाती हमला गरेको थियो। २००६ मा हमासले गाजामा ‘कू’ गरेर आफू सत्तामा आयो। हाल गाजा पट्टीमा हमासको सरकार छ। त्यहीँबाट इजरायलमा हमला गरिरहन्छ। सन् २०२१ मा हमासले इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको थियो। हमासले जेरुसेलममा लामो दूरीका रकेट प्रहार गरेको थियो, जसमा सयौँ मानिसको ज्यान गएको थियो भने, हजारौँ घाइते भएका थिए।
क्यानडा, युरोपेली संघ, इजरायल, जापान र अमेरिकाले हमासलाई आतंकवादी संगठन मान्छन्। ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इरान, नर्वे, कतार, रुस, सिरिया र टर्कीले भने यसलाई आतंकवादी संगठन मान्दैनन्।
स्रोत: सामाजिक संजाल
No comments:
Post a Comment