गाजापट्टीमा किन सधैं मडारिन्छ युद्धको बादल ?

गाजापट्टीमा किन सधैं मडारिन्छ युद्धको बादल ?

इजरायली लडाकू विमानको आक्रमणले जलिरहेको गाजापट्टीको प्यालेस्टाइनको १४ तले ‘अश-शुरक’ भवनबाट उडिरहेको धुवाँको मुस्लो। तस्वीर स्रोत: अलि जदल्लाह/अनाडोलु एजेन्सी

बेलायती साम्राज्यले उपनिवेशकालमै खेलेको दोहोरो भूमिकासँगै रोपिएको कलहको बिउमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुस र अमेरिकाले मलजल गर्दा इजरायल-प्यालेस्टाइनका जनता एक शताब्दीदेखि युद्धको विभीषिकामा बाच्न विवश छन्।

सधैं तनावग्रस्त रहने उक्त क्षेत्र युद्धमा फसेको यो पहिलो पटक भने होइन। आखिर किन यो क्षेत्र सधैं युद्ध वा तनावको अवस्थामा हुन्छ त? इतिहास कोट्याउनुअघि त्यो भूगोलबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं।

विश्वकै अशान्त भूमि

विश्वको नक्शा पल्टाएर हेर्दा एशियाको पश्चिम कुनामा अफ्रिका महादेशसँग जोडिने बिन्दुनेर एउटा साँघुरो भाग देखिन्छ। उत्तर-पश्चिममा भूमध्य सागर र दक्षिणमा लाल सागरले घेरिएको यो क्षेत्र ‘मध्यपूर्व’ भनिने भूभागको पश्चिमी कुना हो। पश्चिमा मुलुकहरूले ‘मध्यपूर्व’ भने पनि नेपालबाट हेर्दा यो पश्चिम एशिया हो। यही साँघुरो भूभागमै पर्छन् आज द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इजरायल र प्यालेस्टाइन। उत्तरमा लेबनान, पूर्वमा सिरिया र जोर्डन, दक्षिण-पश्चिममा इजिप्ट, उत्तर-पश्चिममा भूमध्य सागर र दक्षिणमा लाल सागरले घेरिएको छ यो भूभाग। 

अहिलेको इजरायल-प्यालेस्टाइन क्षेत्र

अलि विस्तृतमा हेर्ने हो भने यहाँको नक्शा अन्य भूभागको जस्तो सरल छैन। नक्शामा देखिने हल्का सुन्तला रङको भूभाग इजरायल हो। त्यसको छेउछाउमा काला टुक्रिएका रेखाले छुट्याएका भूभाग भने गाजापट्टी र वेस्ट ब्यांक हुन्। संसारभरि प्यालेस्टाइन भनेर चिनिने भूभाग तिनै हुन्। तर यी सबै भूभागमा समान रूपमा प्यालेस्टिनीहरूको बसोबास र आधिपत्य छैन।

यो भूभागको पूर्वी किनारमा भएको भाग हो- वेस्ट ब्यांक। नक्शामा देखिने हरियो भागमा प्यालेस्टिनीहरूको बसोबास र आधिपत्य छ। गाढा रातो भागमा भने इजरायलीहरूको बसोबास र दाबी छ। गुलाबी रङको भागमा भने इजरायलको पूर्ण आधिपत्य छ। नक्शामा देखिने नीलो भाग भने त्यो क्षेत्रको चर्चित शहर जेरुसेलमको पूर्वी भाग हो।

वेस्ट ब्यांक

सन् १९४८ सम्म यो हिस्सालाई वेस्ट ब्यांक भनिंदैनथ्यो। उक्त वर्ष अरब मुलुकहरू र इजरायलबीच युद्ध भएको थियो। युद्धपछि मात्रै यो ठाउँलाई वेस्ट ब्यांक भन्न थालिएको हो। जोर्डन नदीको पश्चिम किनारमा पर्ने भएकाले यसको नाम ‘वेस्ट ब्यांक’ राखिएको हो। वेस्ट ब्यांकमा मात्र प्यालेस्टिनी सरकारको शासन छ।

पूर्वी जेरुसेलम सहित यो क्षेत्रमा जमीन पाँच हजार ६४० वर्ग किलोमिटर र पानी २२० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। सन् २०१७ मा यस क्षेत्रमा २७ लाख ४७ हजार ९४३ प्यालेस्टिनी र तीन लाख ९१ हजार इजरायली बसोबास गर्ने अनुमान गरिएको थियो।

त्यस्तै, पश्चिम जेरुसेलममा दुई लाख एक हजार २०० इजरायली बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको थियो। पश्चिम जेरुसेलम सहित वेस्ट ब्यांकमा इजरायलीहरूको बसोबासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले अनधिकृत ठान्छ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन भूखण्डको अर्को हिस्सा हो, गाजापट्टी। भूमध्य सागरको पश्चिम किनारमा रहेको यो भूभागको कुल क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर छ। यसको दक्षिण-पश्चिम सीमामा इजिप्ट तथा पूर्व र उत्तरमा इजरायल पर्छन्।

गाजापट्टीमा पूर्णतः प्यालेस्टिनी मात्र बसोबास गर्छन्। यो क्षेत्रलाई इजिप्ट र इजरायलले नाकाबन्दी गरिरहेको हुनाले यहाँको अर्थतन्त्र निकै जर्जर छ। बेरोजगारी उच्च छ। र, त्यहाँको अर्थतन्त्र बाह्य सहयोगले मात्र चलिरहेको छ। गाजापट्टीमा हमासको नियन्त्रण छ।

गाजापट्टी

हमास एक राजनीतिक र सैन्य संगठन हो। हमासलाई अमेरिका, इजरायल, यूरोपियन युनियन र जापानले आतङ्ककारी समूह मान्छन्। बेलायत र अस्ट्रेलियाले भने हमासको सैन्य जत्थालाई मात्र आतङ्ककारी मान्छन्। चीन, रूस, टर्की, इरान र नर्वेले भने हमासलाई पूर्णतः राजनीतिक संगठन मान्छन्। 

इजरायल-प्यालेस्टिनी भूखण्डको बीच भागमा जेरुसेलम शहर छ। यो शहर प्यालेस्टिनी, यहुदी र क्रिश्चियन तीन वटै धर्मको आस्थाको केन्द्र हो।

क्रिश्चियनहरूले यहीं नै येशुको जन्म भएको, उनलाई क्रसमा झुन्ड्याइएको र पुनर्जन्म भएको ठान्छन्। यहुदीहरू भने जेरुसेलमको ‘माउन्ट टेम्पल’ क्षेत्रलाई आफ्नो धर्मको केन्द्र मान्छन्। यहुदीहरूले माउन्ट टेम्पल भनेर परिचय दिने स्थानलाई नै मुसलमानहरू चाहिं ‘हरम-इस-शरिफ’ भन्छन्। उनीहरू साउदी अरबमा रहेका दुई मुख्य धार्मिक स्थल मक्का र मदिनापछिको तेस्रो ठूलो धार्मिक स्थल यसैलाई मान्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जेरुसेलम प्यालेस्टाइनमा पर्छ। तर अहिले त्यहाँको अधिकांश भागमा इजरायलले आधिपत्य जमाइरहेछ। 

छोटोमा भन्दा, इजरायल-प्यालेस्टिनी भूभाग निश्चित सीमाहरू तय नभइसकेको भूखण्ड हो। यहाँ दुई देश सयभन्दा बढी टुक्रामा बाँडिएका छन्। नक्शाहरूमै प्रस्टसँग कलह देखिने यस्तो राजनीतिक भूगोल कसरी सिर्जना भयो भन्ने बुझ्न इजरायलको स्थापनाको इतिहास कोट्याउनुपर्ने हुन्छ।

द्वन्द्वको बीउ

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बीउ दुई वटा पक्षसँग जोडिएको छ- अरब राष्ट्रवादको उदय र यहुदीवादको उदय। यी दुवै परिघटना प्रथम विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो। अरब राष्ट्रवादको उदय अट्टोमन-तुर्क साम्राज्यको विरोधका क्रममा भएको थियो। सन् १२९९ मा उदाएको अट्टोमन साम्राज्यको अधीनमा दक्षिण-पूर्वी यूरोप, पश्चिमएशिया र उत्तरी अफ्रिका थिए। इस्तानबुल (कन्स्टान्टिनोपोल) केन्द्र रहेको यो साम्राज्यमा हालका इजरायल, प्यालेस्टाइन, सिरिया, जोर्डन, इराक लगायत देशहरू पर्थे।

उक्त भूभागमा अरब मुसलमानहरू बस्थे। यही साम्राज्यको प्रतिरोधमा सन् १८६० को दशकको शुरूदेखि अरब राष्ट्रवादको उदय भएको थियो जसले इस्लाम धर्म मान्ने र अरबी भाषा बोल्ने सबै मानिसलाई ‘पितृभूमि’ अरबका बासिन्दा ठान्थ्यो। अरब राष्ट्रवादको उदयको कारण मध्यपूर्वमा फ्रान्सेली र बेलायती आधिपत्य कमजोर हुँदै गएको थियो।

अट्टोमन साम्राज्यको नक्शा

अरब राष्ट्रवाद उदाइरहेकै समयमा अर्कोतिर आधुनिक यहुदीवाद (जियोनिज्म) पनि उदाइरहेको थियो। बाइबलमा उल्लेख गरिएको जेरुसेलम नै यहुदीहरूको राजधानी भएकाले त्यो नै संसारका यहुदीको घर हुनुपर्ने माग सहित धार्मिक-राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा यहुदीवाद उदाएको थियो। आधुनिक यहुदीवादको जन्म भने यूरोपमा भएको थियो। १९औं शताब्दीको मध्यसम्म पुग्दा सिङ्गो यूरोप विभिन्न राष्ट्रियताका आधारमा विभाजित भइरहेको थियो।

यी राष्ट्रवादी आन्दोलन मूलतः बाह्य आक्रमणको प्रतिरोधका क्रममा उदाएका थिए। नेपोलियनको युद्धको प्रतिरोधका क्रममा जर्मन राष्ट्रवाद उदाएको थियो भने रूसमा मंगोलहरूको आक्रमणको विरोधमा रूसी राष्ट्रवाद। (म्याक्विलियम्स र पियोत्रोवस्की; द वर्ल्ड सिन्स १९४५, पृ. १५३-१५४)

यूरोपेलीहरू मूलतः इसाई थिए र उनीहरू यहुदीलाई घृणा गर्थे। उनीहरूको हेपाइको प्रतिरोधका क्रममा आधुनिक यहुदीवादको जन्म भएको थियो जसको जस रूसी नागरिक लियोन पिन्स्करलाई जान्छ। 

सन् १८८१ मा भएको रूसी राजा अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्याको दोष यहुदीलाई लगाउँदै राज्यले यहुदी विरोधी नीति लिएपछि १८८२ मा पिन्स्करले एउटा घोषणापत्र प्रकाशन गरे। ‘अटो-इमान्सिपेसनः एन अपील टु हिज पीपल बाई अ रसियन जीउ’ (स्वमुक्तिः आफ्ना जनतालाई एक रूसी यहुदीको आह्वान) शीर्षकको उक्त घोषणापत्रमा जेरुसेलमलाई केन्द्र बनाएर यहुदीहरूको राज्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो

सोही घोषणापत्रको प्रभावमा गठन भएको ‘लभर्स अव् जियोन’ संगठनको नेतृत्वमा अरब-मुसलमानहरूको बसोबास रहेको प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको बसाइँसराइ शुरू भयो। सन् १८८० को दशकको अन्त्यसम्म प्यालेस्टाइनमा करीब ४० हजार जति यहुदी बस्न थालेका थिए। 

यहुदीवादको झन्डा बोकेर प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको राज्य माग गर्ने अर्को सांगठनिक प्रयत्न भने अस्ट्रियन यहुदी थियोडर हर्जलले थालेका थिए। उनले ‘यहुदीहरूको पहिलो विश्व सम्मेलन’ आयोजना गरे र सन् १८९७ मा ‘यहुदी राज्य’ पुस्तिका पनि प्रकाशन गरे। यसरी यहुदीको बेग्लै राज्य बनाउने परिकल्पनाले बृहत्तर आवाज पायो।

यसरी एकैसाथ उदाइरहेका दुवै राष्ट्रवादको दाबी भने एउटै भूभाग थियो- प्यालेस्टाइन। अरबहरू त्यसलाई तुर्कहरूको आधिपत्यबाट मुक्त स्वाधीन अरब भूमि बनाउन चाहन्थे। यहुदी विरोधी नीतिका कारण पीडित यहुदीहरू चाहिं त्यसलाई आफ्नो सुरक्षित घर बनाउन चाहन्थे। यिनै दुई परिघटनाबाट रोपिएको थियो आजको द्वन्द्वको बीउ जसको शुरूआत भएको थियो, इजरायलको स्थापनाबाट।

इजरायलको स्थापना

विभिन्न देशबाट यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा बसाइँ सर्ने क्रम बढिरहेको थियो। पछि गएर इजरायलका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका डेभिड बेन-गुरिओन सन् १९०६ मा प्यालेस्टाइन पुग्दा त्यहाँ सात लाख बासिन्दा थिए जसमध्ये ५५ हजार (७.८ प्रतिशत) मात्रै यहुदी थिए। यहुदी आप्रवासीको बढ्दो संख्यासँगै प्यालेस्टाइनमा यहुदीको राज्य स्थापनाको सम्भावना अंकुराउन थाल्यो जसलाई आड दिएको थियो पहिलो विश्व युद्धमा अट्टोमन साम्राज्य विरुद्धको गठबन्धनमा बेलायतको सहभागिताले।

पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी, अस्ट्रो-हंगेरी र इटालीले गठबन्धन बनाएका थिए जसको समर्थनमा अट्टोमन साम्राज्य पनि थियो। सन् १९१६ मेमा एक गोप्य ‘साइकेस-पिकोट सम्झौता’ भयो। जस मार्फत बेलायतले संक्षिप्तमा ‘ट्रान्स-जोर्डन’ भनिने वर्तमान प्यालेस्टाइन र इराकमाथि दाबी गर्‍यो भने फ्रान्सले लेबनान र सिरिया लिने गरी अरब भूमि बाँड्ने सहमति भएको थियो। 

साइकेस-पिकोट एग्रिमेन्टमा उल्लेख भएको प्यालेस्टाइनको क्षेत्र

त्यति नै वेला अट्टोमन साम्राज्यसँगको लडाइँका क्रममा बेलायतले अरबहरूको सहयोग लिएको थियो। सोही क्रममा उसले तुर्कहरूले कब्जा गरेको जेरुसेलम, डामास्कस लगायत शहर तुर्क विरोधी अरबलाई दिने वाचा गरेको थियो। सन् १९१५-१९१६ का बीचमा हुसेन-म्याकमोहन पत्राचार मार्फत उक्त वाचा गरिएको थियो। 

सन् १९१५ को जुलाईदेखि १९१६ को मार्चबीचमा अट्टोमन साम्राज्य विरुद्ध अरब विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेका मक्काका अमीर शरिफ हुसैन र बेलायती सरकारका तर्फबाट इजिप्टका उच्चायुक्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सर हेनरी म्याकमोहनबीच १० वटा पत्राचार भएको थियो।

अट्टोमन साम्राज्यले पहिलो विश्वयुद्धका गठबन्धन शक्ति विरुद्ध घोषणा गरेको जिहादलाई प्रतिरोध गर्न बेलायतलाई अरब जगत्‌को सहयोग चाहिएको थियो। ती पत्राचारमा बेलायतले भूमध्य सागरदेखि लाल सागरबीचको भूमिलाई संयुक्त अरब राज्यका रूपमा स्विकारेको थियो।

सन् १९१५ मा बेलायतले अरबहरूलाई
गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको नक्शा

उता बेलायतले नै सन् १९१७ मा ‘बालफर डिक्लरेशन’ (बालफर घोषणा) नामक एक पृष्ठको पत्र मार्फत यहुदीको सहयोग बापत ‘यहुदी जनतालाई राष्ट्रिय घर’ स्थापना गर्न सघाउने वचन दिइसकेको थियो। यो वचनको पछाडि भने बेलायतको साम्राज्यवादी भूराजनीतिक चिन्तनले काम गरेको थियो।

प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा फ्रान्स र रूसको प्रभाव बढ्दै थियो। उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम नरहने देखेपछि बेलायतले आश्रित समर्थक (प्रोटेजे) निर्माण गर्नुपर्ने महसूस गर्‍यो। त्यसैले नै सन् १८४१ देखि नै बेलायतले प्यालेस्टाइनमा यहुदीको बसाइँसराइलाई जोड दिन थालेको थियो।

पहिलो विश्वयुद्ध शुरू भएसँगै पहिल्यै गरिएको आकलन बलियो बन्दै गयो र बेलायत यहुदी राज्य बनाउनुपर्नेमा विश्वस्त हुँदै गयो। अन्ततः बेलायतका विदेश मन्त्री आर्थर बालफरले बेलायती यहुदी समुदायका नेता लर्ड र्‍याथ्सचाइल्डलाई २ नोभेम्बर १९१७ मा उक्त पत्र लेखे। ९ नोभेम्बरमा उक्त पत्र पत्रिकाहरूमा छापियो। 

‘प्यालेस्टाइनमा रहेका गैरयहुदी समुदायको नागरिक र धार्मिक अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखिने’ उल्लेख गरिएको भए पनि अरब समुदाय बालफोर घोषणापत्रको विपक्षमा उभियो। सन् १९१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनलाई ‘अमेरिकन किङ-क्रेन कमिशन’ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्यालेस्टाइनमा बसोबास गरिरहेकामध्ये ९० प्रतिशत अरब समुदाय बालफोर प्रस्तावको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेको थियो।

बेलायतको यही दोधारे नीतिसँगै इजरायल स्थापनाको जग हालियो। सन् १९२२ मा ‘लिग अफ् नेशन्स’ ले प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको राष्ट्रिय घर बनाउने प्रस्ताव स्विकारेपछि स्थिति अझै पेचिलो बन्यो। 

बालफर र उनको घोषणापत्र

सन् १९२२ मा प्यालेस्टाइनमाथि दाबी गरिरहेका दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउने नीति बेलायतले लियो। अरब समुदायलाई सन्तुष्ट पार्न उसले शरिफ हुसैनका पुत्र अबदुल्लाहलाई जोर्डन नदीको पूर्वी फैलावट क्षेत्र दिने वचन दियो। त्यस्तै, प्यालेस्टाइनको पूर्वी भूभागलाई ट्रान्स-जोर्डन भनियो। अरब र यहुदीहरूको बसोबास भएको जोर्डन नदीको दक्षिणमा रहेको प्यालेस्टाइन चाहिं बेलायतको प्रत्यक्ष शासनमा रहने भयो। यसरी उपनिवेशवादी बेलायतले गरेको विभाजनलाई ‘प्यालेस्टाइनको पहिलो विभाजन’ भनिन्छ।

एउटै भूमिका लागि लडिरहेका परस्पर विरोधी दुई समुदायलाई एउटै बिन्दुमा ल्याउने कुनै पनि योजना बेलायतसँग थिएन। बरु दुवैले बेलायतले आफूलाई धोका दिएको महसूस गर्न थाले।

पहिलो विश्वयुद्धमा अट्टोमन साम्राज्य पराजित भएपछि प्यालेस्टाइनका लागि यहुदीवादी र प्यालेस्टिनीबीच द्वन्द्व शुरू भयो। सन् १९२९ मा यहुदी र अरबहरूबीच पहिलो पटक रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व भयो। बेलायती अधिकारीहरूले शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास त गरे तर सीमित मात्र सफल भए।

सन् १९२२ मा प्यालेस्टाइन क्षेत्र बेलायतलाई दिइएपछि प्यालेस्टिनी अरबहरूमा असन्तोष पैदा भएको थियो। त्यसैले उनीहरूले उक्त भूभागको स्वाधीनताका निम्ति सन् १९३६ बाट विद्रोह शुरू गरे। उक्त विद्रोह निस्तेज पार्न बेलायतले लर्ड रोबर्ट पिलको नेतृत्वमा ‘पिल आयोग’ गठन गर्‍यो। आयोगले प्यालेस्टिनी भूभागलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। प्यालेस्टाइनलाई अरब राज्य, यहुदी राज्य र दुवै समुदायको पवित्र तीर्थस्थल रहेको तटस्थ धार्मिक क्षेत्र गरी तीन भागमा विभाजनको प्रस्ताव गरिएको थियो। 

यो प्रस्ताव बेलायत सरकारले शुरूमा स्विकारे पनि दुई वर्षमै त्यस्तो विभाजन सम्भव नभएको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। अन्त्यमा अरबहरूको विद्रोह थामथुम पार्न बेलायतले सन् १९३९ मा ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्‍यो जसमा पाँच वर्षमा ७५ हजार यहुदी आप्रवासी मात्र आउन दिने र क्रमशः रोक लगाउने उल्लेख थियो। श्वेतपत्रमा प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको भूमि अधिकार नहुने र १० वर्षमा प्यालेस्टाइन स्वाधीन अरब राज्य हुने पनि उल्लेख थियो। परस्पर विरोधी वाचाहरूले भरिएको श्वेतपत्र आफ्ना वाचामा बेलायत अडिन नसकेको प्रमाण पनि थियो।

बेलायतले प्यालेस्टिनी अरबहरूसँग यो वाचा गरिरहँदा उता यूरोपमा नाजी जर्मनीको वर्चस्व चुलिंदै थियो। हिटलरले यहुदीको नरसंहार शुरू गरिसकेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा नाजी जर्मनीले ६० लाख यूरोपेली यहुदीको हत्या गरेको थियो। जसले यहुदीमा आफ्नो बेग्लै देश हुनुपर्ने भावना बलियो बनाउँदै गयो। र, विभिन्न देशबाट लखेटिएका यहुदीहरू आश्रय खोज्दै प्यालेस्टाइन पुग्ने क्रम पनि बढ्दै गयो।

सन् १९२० देखि १९४५ सम्ममा प्यालेस्टाइनमा बढ्दो यहुदी आप्रवासन

यसैबीच, दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो। अरब भूमिमा उपनिवेश कायम गरिरहेका बेलायत र फ्रान्स युद्धमा विजयी भए पनि जर्जर भइसकेका थिए। अर्कातर्फ एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाभर उपनिवेश विरोधी आन्दोलन पनि चर्किन थालेका थिए। आफ्नो घट्दो शक्ति र उठ्दो उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनको लहरलाई ठम्याएर नै हुनुपर्छ, बेलायतले प्यालेस्टाइनको मुद्दा भर्खरै स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हस्तान्तरण गर्‍यो।

त्यति वेलासम्म बालफोर घोषणाले परिकल्पना गरे जस्तो यहुदी र अरबहरूसहितको एक प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना असम्भव छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। अरबहरू कुनै पनि हालतमा यहुदी राज्यको समर्थनमा थिएनन् भने प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको आप्रवासन बढ्दो थियो।

यी सबै परिदृश्य ध्यानमा राखेर २९ नोभेम्बर १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्यालेस्टिनी भूभागमा अरब र इजरायल गरी दुई बेग्लाबेग्लै राज्य बनाउने तथा जेरुसेलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पवित्र शहर घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

सन् १९४७ यूएन पार्टिसन प्लान

संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको यो प्रस्तावलाई ‘प्यालेस्टाइनको दोस्रो विभाजन’ भनिन्छ। राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पक्षमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ दुवैले मतदान गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै उदाएको नयाँ विश्व व्यवस्थाका यी दुई ध्रुवीय शक्तिहरूले गरेको मतदान इजरायल स्थापनाका निम्ति निर्णायक बन्न पुग्यो। 

प्यालेस्टाइनलाई यसरी दुई हिस्सामा बाँड्ने राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई अधिकांश यहुदीले समर्थन गरे। तर सबैजसो अरबहरूले विरोध गरे। केहीले अरब राज्य अन्तर्गत अल्पसंख्यक यहुदीको अस्तित्व स्विकार्न तयार भए पनि बहुसंख्यक अरब सैन्य तवरबाट इजरायलको स्थापना गर्न रोक्नुपर्ने निधोमा पुगे। 

अमेरिकी इतिहासकार रसिद खलिदीका अनुसार राष्ट्रसंघको प्रस्ताव युद्धको घोषणा थियो र राष्ट्रसंघकै घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को उल्लंघन थियो। बहुसंख्यक अरबलाई आफ्नो भूमिबाट नहटाई यहुदी राज्य स्थापना सम्भव हुँदैनथ्यो। प्रस्ताव पारित भए लगत्तै त्यसको कार्यान्वयन थालिहालियो। सन् १९४९ को ग्रीष्मदेखि प्यालेस्टिनी भूभागबाट अरबलाई हटाउन थालियो।

झन्डै ८० प्रतिशत अरबहरूको बसोबास रहेको भूमिलाई युद्धको अन्त्यसम्म इजरायल बनाइयो। त्यहाँ रहेका प्यालेस्टिनीको जमीन खोसियो, घर उजाडियो र आफ्नो भूभाग छोड्न बाध्य पारियो। करीब १३ लाख प्यालेस्टिनीमध्ये कम्तीमा सात लाख २० हजारलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पारियो। यो घटनालाई प्यालेस्टिनीहरू ‘नक्बा’ (विपत्ति)का रूपमा स्मरण गर्छन् जुन सन् १९३९ को ‘महान् विद्रोह’ को परिणति थियो। (खलिदी, द हन्ड्रेड इयर्स अफ् वार)

प्यालेस्टिनीलाई आफ्नै भूमिबाट बेदखल गर्ने काम विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यो विपत्तिको पहिलो चरण थियो, ३० नोभेम्बर १९४७ देखि २५ मे १९४८ सम्म। 

राष्ट्रसंघको प्रस्ताव पारित भएसँगै प्यालेस्टिनी भूभागमा यहुदी र अरबहरूबीच वैरभाव शुरू भइसकेको थियो। ९ अप्रिल १९४८ मा यहुदीहरूले डेढ सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको हत्या गरे। त्यसको केही दिनमै अरबहरूले ७७ जना यहुदीको हत्या गरे। यहीबाट पहिलो अरब-इजरायल युद्ध शुरू भयो। जोर्डन, सिरिया, इजिप्ट, लेबनान र इराकले संयुक्त रूपमा यहुदीमाथि आक्रमण गरे।

यसबीचमा एकपछि अर्को गर्दै यहुदीको सैन्य समूहले विजय पाउँदै गयो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्र बनेका अरबका मुख्य शहर र गाउँहरू कब्जा गरिए। करीब ३० लाख प्यालेस्टिनीलाई आफ्नो भूभाग त्याग्न बाध्य पारियो। 

करीब चार साता चलेको यो युद्धमा अरब जगत्‌को हार भयो। र, यहुदीको विजयले प्यालेस्टाइनको तेस्रो विभाजन गर्‍यो। पश्चिम जेरुसेलमको एकतिहाइभन्दा बढी भूमि कब्जा गरेर इजरायलले राष्ट्रसंघको प्रस्ताव उल्लंघन गर्‍यो। 

यहुदीहरूको एकल शक्तिले यो युद्ध जितेको भने थिएन। यसको पछाडि शीतयुद्धका दुवै पक्षको हात थियो। ४ मे १९४८ मा अमेरिकी र बेलायती सैनिक विमानमा यहुदी सेना उतारिएको थियो भने सोभियत संघले प्रदान गरेको हतियारले नै यहुदीले विजय पाएका थिए (म्याक्विलियम्स र पियोत्रोवस्की; द वर्ल्ड सिन्स १९४५, पृ. १६०)।

दुवै महाशक्तिले सैन्य र शान्तिपूर्ण दुवै यहुदीवादी आन्दोलनलाई साथ दिए। ‘त्यसैले प्यालेस्टिनीमाथि आइपरेको विपत्ति केवल उनीहरूको कमजोरी र यहुदीको शक्तिको परिणाम थिएन, बरु लन्डन, वाशिङ्टन, मस्को पनि यसमा सहभागी थिए।’ (खलिदी, द हन्ड्रेड इयर्स अफ् वार)

अरब जगत्‌को हारसँगै यहुदीको पहिलो राष्ट्र इजरायलको स्थापना घोषणा गरियो, १४ मे १९४८ मा। इजरायल स्थापना भएकै दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रूम्यानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिए। 

अरब जगत्‌ले भने यो युद्धले सिर्जेको नयाँ सीमा र राज्यलाई अस्वीकार गरिरह्यो। आजपर्यन्त इजरायलसँग अरब जगत्‌को कटुताको कारण यही युद्धको पराजयसँग जोडिएको छ। 

रसिदीका अनुसार १५ मे १९४८ बाटै दोस्रो ‘नक्बा’ शुरू भयो। युद्धमा अरब जगत्‌को पराजयसँगै इजरायली सेनाले प्यालेस्टिनीलाई आफ्नै भूमिबाट निकाल्न थाल्यो। परिणामस्वरूप थप चार लाख प्यालेस्टिनी आफ्नो जमीन छोडेर जोर्डन, सिरिया, लेबनान र गाजापट्टीमा शरणार्थी बन्न पुगे। नक्बाको यो सिलसिला आजपर्यन्त जारी छ। 

प्यालेस्टिनी संघर्षको शुरूआत

इजरायलको गठनपछि पनि प्यालेस्टिनीको विद्रोह रोकिएन। इजरायलको स्थापनादेखि नै प्यालेस्टिनी फादायिन विद्रोहीले यहुदीहरू जम्मा गर्ने कार्यको विरोधमा शान्तिपूर्ण तथा हिंसात्मक गतिविधि गर्न थाले। 

विभिन्न ससाना संगठन प्यालेस्टाइनको स्वाधीनताका लागि संघर्षरत थिए। तिनै संगठनको एकताबाट सन् १९६४ मा ‘प्यालेस्टिनी मुक्ति संगठन’ (पीएलओ) गठन भयो। सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट स्वाधीन प्यालेस्टाइन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको यो संगठनका नेता थिए, यासेर अराफात। वेस्ट ब्यांकमा मुख्यालय रहेको यो संगठनले शुरूमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई नै माध्यम बनाएको थियो। 

उता, इजरायलले पनि आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गरिरह्यो। खासमा उसलाई पश्चिमा देशहरूले सहयोग गरिरहेका थिए। 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरू भएको अमेरिका र रूसबीचको शीतयुद्धको असर अरब जगत्‌मा पनि परेको थियो। इजरायलको स्थापना हुँदा सघाएका रूस र अमेरिका सन् १९५० को दशक शुरू हुँदासम्म फरक फरक कित्तामा उभिएका थिए। 

सन् १९५६ मा इजिप्टका जनरल गमाल अब्देल नासेरले त्यहाँका राजा हटाएर सत्ता कब्जा गरे। त्यही वर्ष नै स्वेज सङ्कटमा बेलायत, फ्रान्स र इजरायललाई हराएपछि उनी अरब जगत्‌कै नेता बन्न पुगे। आफ्नो विरोधी ध्रुवको विरोधमा उत्रिएकाले इजिप्टलाई रूसले अत्याधुनिक सैन्य शक्ति सहयोग गरेको थियो। इजिप्ट प्यालेस्टिनीको युद्धको पक्षमा थियो। 

उता इजरायललाई फ्रान्सले लडाकू विमान र बेलायतले ट्यांक बेचेका थिए भने अमेरिकाले आर्थिक र सैन्य सहयोग गरिरहेको थियो।

६ दिने युद्धअघि र पछिको मध्यपूर्व

त्यही बीच सन् १९६७ मा जोर्डन नदीको पानी उपयोगबारे इजरायल र अरब देशहरूबीच युद्ध भयो। ६ दिने युद्धमा इजरायलको विरोधमा इजिप्ट, सिरिया, जोर्डन र इराक प्रत्यक्ष संलग्न थिए। इजरायललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत देशबाट सहयोग दिइएको थियो। उक्त युद्धमा इजरायलले अरब देशहरूलाई हराइदिएपछि मध्यपूर्वको नक्शा नै फेरियो।

उक्त युद्धले प्यालेस्टाइनको नक्शामा पनि परिवर्तन ल्यायो। वेस्ट ब्यांक इजरायलको कब्जामा गयो।

६ दिने युद्धअघि र पछिको प्यालेस्टाइनको नक्शा

प्यालेस्टिनीहरूको सशस्त्र संघर्षको क्रम भने रोकिएको थिएन। सन् १९७० मा इजिप्टका राष्ट्रपति नासेरको निधनपछि भने यो सशस्त्र संघर्षबारेको धारणा फेरिन थाल्यो। नासेरपछि सत्तामा आएका अनवर सादातले इजरायलसित शत्रुता कायम राख्नुभन्दा सम्झौता गरेर गुमेको भूभाग फिर्ता लिनु उचित सम्झे। 

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मध्यस्थतामा भएको वार्ताको निस्कर्षस्वरूप सन् १९७८ मा ‘क्याम्प डेभिड सम्झौता’ र सन् १९७९ मा ‘इजिप्ट-इजरायल शान्ति सन्धि’ भयो। ती सम्झौताले इजिप्टमा रहेर प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका प्यालेस्टिनी लडाकू संगठनका लागि प्रतिकूल स्थिति पैदा भयो।

सन् १९७३ मा इजिप्ट र सिरियाले इजरायलमाथि अप्रत्याशित हमला गरेपछि ‘यम-किपूर युद्ध’ भयो। यो युद्धमा इजिप्ट र सिरिया पराजित भएपछि पीएलओले सशस्त्र संघर्षको रणनीति तत्काललाई परित्याग गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

१५ नोभेम्बर १९८८ मा पीएलओले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सीमित सहमति’ मा स्वाधीन प्यालेस्टाइन राज्यको घोषणा गर्‍यो। सिङ्गो प्यालेस्टाइन भूभागभित्रै जेरुसेलमको पूर्वी भागमा अवस्थित जोर्डन नदीको पश्चिम किनारा प्रान्त र इजिप्टको सिनाई प्रान्तसित जोडिएको भूमध्य सागर किनाराको गाजा प्रान्त प्यालेस्टाइन राष्ट्रिय परिषद् मातहत प्रशासित हुने भयो।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच सशस्त्र संघर्ष मात्र सधैंभरिको इतिहास भने होइन। यी दुई देशबीच विभिन्न चरणमा शान्ति स्थापनाका लागि वार्ता पनि भएका छन्। त्यसको परिणाम थियो, सन् १९९३ मा भएको ‘ओस्लो सम्झौता’। २० अगस्ट १९९३ मा पीएलओका अध्यक्ष यासेर अराफात र तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच गोप्य रूपमा ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

सम्झौताको प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो सहमतिपत्रमा १३ सेप्टेम्बर १९९३ मा दुवै नेताले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दोस्रो सहमतिपत्रमा सन् १९९५ मा इजिप्टमा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा पहिलो पटक इजरायल र पीएलओले एकअर्कालाई मान्यता दिएका थिए।  

ओस्लो सम्झौतामा नेताहरू

इजरायलमा सिमोन पेरेजको नेतृत्वमा सरकार रहँदासम्म इजरायलले ओस्लो शान्ति सम्झौता पालना गर्‍यो। उनको सरकार हटेसँगै प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरेर यहुदी बस्ती बिस्तारको योजनालाई निरन्तरता दिइरह्यो। 

सम्झौता विपरीत इजरायलले रमल्लाहमा अवस्थित प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकारका राष्ट्रपति यासेर अराफातको कार्यालय कब्जा गर्‍यो। त्यहाँका सबै दस्तावेज कब्जा गर्‍यो। अराफातले आतङ्ककारीलाई मद्दत गरेको आरोप लगायो।

त्यसयता इजरायलको सरकारले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यस्तै, सन् १९८७ मा हमासको स्थापना भएपछि प्यालेस्टाइनका तर्फबाट पनि प्रभावकारी रूपमा शान्ति प्रक्रियाको पहल हुन सकेको छैन। हमास सिङ्गो इजरायललाई नै पराजित गरेर सम्पूर्ण भूभाग प्यालेस्टाइन बनाउने उद्देश्य राख्छ।

यसरी पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै शुरू भएको दुई देशबीचको युद्ध एक शताब्दी हुँदासम्म पनि जारी नै छ। 

(सम्पादन: जीवन कार्की, भाषा: प्रद्युम्न खनाल। यो सामग्री तयार पार्न  विभिन्न एजेन्सी र अनलाइनमा उपलब्ध सामग्रीको सहयोग लिइएको छ।)

साभार : हिमाल खबर