किन समयमा पूरा हुँदैनन् विकास निर्माणको काम? सहसचिव शर्माको लेख

 

पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरुको कार्यान्वनमा भइरहेको ढिलाइले देश विकासमा अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो सबैतिरबाट सुनिने गरेको छ। हुन पनि थुप्रै विकास निर्माणका आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण छन्। विकास निर्माणका यस्ता आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रसंग उठाउँदा दुईवटा परिवेशलाई ध्यान दिन वा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

पहिलो निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्धारण गरिएको  समयावधिको उपयुक्तता र  दोस्रो निर्धारित समयावधि भित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु।

पहिलो कुरा गर्दा निर्माण कार्यको समयावधि निर्धारण कुन आधारमा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। कुनै पनि ठेक्का वा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन त्यो कार्य भित्रका सम्पुर्ण क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। ती सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न लाग्ने समग्र समय नै आयोजना पूरा गर्न लाग्ने समय हो भन्ने बुझ्नु पर्छ।  

प्रत्येक क्रियाकलाप पूरा गर्न लाग्ने समय ती क्रियाकलापमा लाग्ने जनशक्ति, निर्माण सामग्री र मेशिन औजारको परिमाण र तिनको उपलब्धता; अनि उक्त कार्य गर्न अपनाइएको निर्माण प्रविधिले निर्धारण गरेको हुन्छ।  

यसका लागि 'क्रिटिकल पाथ मेथड'(सीपीएम) र 'प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन एण्ड रिभ्यु टेक्निक'(पीइआरटी) जस्ता निर्माण व्यवस्थापनका औजारहरु प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि 'एम एस प्रोजेक्ट', 'टिम ग्यान्ट' र 'प्रिमा भेरा' जस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा आधारित सफ्टवेयरहरु पनि उपलब्ध छन्।

विकसित मुलुकहरुमा हालका दिनहरुमा यी विधिहरु प्रयोग गरिने गरिएको भए तापनि विश्वकै थुप्रै देशहरुमा निर्माण समयावधि निर्धारण गर्दा यस्ता आधारमा भन्दा पनि विगतको अनुभवकै आधारमा गर्ने विधि 'जजमेन्टल मेथड' नै बढी प्रचलनमा छ।

हाम्रो देशमा अधिकांश आयोजनाहरुमा अझै पनि सीपीएम र पीइआरटीको कुरै छाडौं 'जजमेन्टल' भन्दा पनि वैज्ञानिक विश्लेषण बिना नै उक्त आयोजनाको आवश्यकता वा उपलब्ध श्रोत (आन्तरिक, वैदेशिक अनुदान वा ऋणको उपलब्ध  समयावधि) लाई आधार मानेर हचुवा तरिकाले गर्ने प्रचलनको व्यापकता छ भन्न सकिन्छ।

त्यसैले  नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कतिपय आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न दिएको म्याद उपयुक्त नहुनुलाई पनि मान्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि जटिल कार्यक्षेत्र, ठूलो आकार र अगाडिको अनुभवलाई आधार मान्न सकिने अवस्था नभएको कारणले माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाहरु।

नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा आयोजना सम्पन्न हुनमा भएका ढिलाइका लागि माथि उल्लिखित दुई वटामध्ये पहिलोभन्दा दोश्रो परिवेशको भूमिका बढी हुने भएकाले 'निर्धारित समयावधि भित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु' मा प्रमुख सरोकारवालाहरु बीच पर्याप्त छलफल र विश्लेषण गरी समाधानका उपाय पत्ता लगाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन स्तरमा सुधार गर्न अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ।

आयोजना कार्यान्वनमा ढिलाइका कारणहरु 

नेपालमा सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु रहेका छन्। ती मध्ये प्रमुख रूपमा निम्न लिखित विषयहरुमा रहेका कमी कमजोरीलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. पूर्व तयारीको चरण पूरा नहुँदै कार्यान्वनमा जानु

पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरु स्थलगत रूपमा कार्यन्वयन गर्नु अगाडि थुप्रै तयारीका कामहरु सम्पन्न भएको हुनुपर्छ।  

जसमा डिजाइन वा नक्सामा कुनै पुनरावलोकन, वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, आयोजना स्थलमा पर्ने कुनै घरटहरा वा अन्य कुनै संरचना भए तिनीहरुको हटाउने काम, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सेवाहरुका कुनै संरचना भए सोको स्थानान्तरण, रुखबिरुवा पर्ने भए सो हटाउने काम जस्ता कार्यहरु ठेक्का भई कार्यस्थल निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि नै पूरा भइसकेको हुनुपर्छ।

अन्यथा ती कामहरुको कारणले निर्माण अवधि बढ्न जाने हुन्छ र निर्माण कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा विगतमा कतिपय आयोजनाहरु पूर्व तयारी राम्रोसँग नभइ निर्माण चरणमा गएको हुनाले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरणहरु छन्। 

उदाहरणका लागि समयमा जग्गा प्राप्त हुन नसक्नु, वर्षौसम्म घर टहरा हटाउन नसकिनु, विद्युतका पोल-तार स्थानान्तरण हुन नसक्नु जस्ता कुराहरु लिन सकिन्छ।

निर्माण उद्योगको क्षमता

नेपालको निर्माण क्षेत्र अझै पनि व्यवसायिक भइसकेको देखिदैन। निर्माण कम्पनीहरु र परामर्शदाता निकायहरु पूर्ण व्यवसायिक भन्दा पनि सीमित र कतिपय त पारिवारिक व्यवस्थापनकै घेरामा संचालित छन्। यसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वास्तविक कार्यान्वयनकर्ता निर्माण व्यवसायीहरुको आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता देशको निर्माण क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्ने स्तरमा विकास हुन सकेको देखिदैन।

यसैगरी आयोजना कार्यन्वयनको सिलसिलामा कुनै जटिल प्राविधिक समस्या आइपरेमा सोको विश्लेषण र समाधानका लागि विषय विज्ञहरुको उपलब्धता सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कमी देखिन्छ। यसको अलवा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको वास्तविक क्षमताभन्दा धेरै काम लिने र यस कारणबाट समयमा काम  सम्पन्न नहुने अवस्था पनि विद्यमान छ।

निर्माण सामग्रीको उपलब्धता पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि थुप्रै निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ। यी सामाग्रीहरुलाई मुख्यरूपमा औद्योगिक सामग्री र प्राकृतिक सामग्री गरेर दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। 

औद्योगिक निर्माण सामग्रीहरुमा मूलतः इन्धन, फलामजन्य सामान, सिमेन्ट, अलकत्रा, रङ रोगन आदि पर्छ भने प्राकृतिक सामग्रीमा नदि वा खानीजन्य सामग्रीहरु जस्तै: ढुंगा, माटो, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल आदि पर्छ। 

विगत केहि वर्षदेखि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा औद्योगिक निर्माण सामग्रीको कमी छैन। तर खानीजन्य/नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या आइपर्ने गरेका कारणले पनि निर्माण आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन कठिनाइ भइरहेको पाइन्छ।

 संघीयतापछि स्थानीय नदी तथा खानीहरुमा स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुन सरकारको नियन्त्रण हुने भन्ने कुराको स्पष्टता हुन नसकी यो समस्या अझ बढ्न गएको छ।

आयोजना व्यवस्थापनको संस्थागत पक्ष

आयोजना व्यवस्थापनमा खटिने आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरुहरुको व्यवस्थापकीय ज्ञान, लगनशीलता, जोखिम लिन सक्ने क्षमता, पदावधिको निरन्तरता आदिले पनि आयोजना सम्पन्न हुने समयमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। 

हालको अवस्थामा विषय विज्ञता, चाहना र उपयुक्तताको आधारमा पदस्थापनाभन्दा पनि खटेको ठाउँमा जानु पर्ने जस्तो मान्यता छ। आयोजना पूरा नहुँदै  प्रमुखसहित आयोजना कार्यान्वयन समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने जस्ता कारणले कार्यान्वयनमा अलमल हुने, समय बढी लाग्न जाने जस्ता असर पनि पर्ने गरेको छ। 

त्यसैगरी आयोजना व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरुलाई समय सापेक्ष तालिमको अभाव र योजनाको सफलताको लागि जोखिम लिन अनुकूल वातावरण नहुनुले पनि आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा असर पर्न जान्छ ।

नीति नियम र प्रक्रियागत बिषय

निर्माण कार्यको कार्यन्वयनको क्रममा पूर्वानुमान गर्न नसकिएका थुप्रै समस्याहरु आइपर्न सक्छन्। जसमा कार्यस्थलको अवस्था फरक पर्नु, नयाँ क्रियाकलाप आवश्यक पर्नु, डिजाइन परिवर्तन, लागत परिवर्तन लगायत प्रमुख रूपमा रहेका हुन्छन। 

यस्ता विषयहरुको निर्णय गर्ने अधिकार जति तल सकेसम्म कार्यान्वयन स्तरमा दिन सक्यो, त्यति निर्णय प्रक्रियामा लाग्ने समय कम भई कार्यान्वयन छिटोछरितो हुन्छ भने कार्यान्वयन स्तरका कर्मचारीहरुलाई पनि बढी उत्तरदायी बनाउन सघाउ पुग्छ। तर कतिपय  अवस्थामा यी प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अधिकार अपेक्षित रूपमा विकेन्द्रित हुन नसकेको कारणबाट निर्णय प्रक्रियामा समय लाग्न जाने र त्यसको असरले पनि समय बढ्न जाने गरेको पाइन्छ।

बजेट/ श्रोतको अपर्याप्तता

हरेक वर्ष विकास आयोजनाहरुको बढ्दो मागले गर्दा राष्ट्रिय बजेटमा ठुलो चाप परिरहेको छ तर सोही अनुपातमा श्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने कारणले गर्दा कतिपय आयोजनाहरु पर्याप्त श्रोत व्यवस्था नभइकन नै कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले निर्माण कार्यतालिका बमोजिम बजेट उपलब्ध हुन नसकेको कारणले पनि आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमासम्पन्न हुन नसकेको पाइन्छ। साना बहुवर्षीय आयोजनाहरु र पुल निर्माणका आयोजनाहरु उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

दक्ष प्राविधिक र श्रमिकको उपलब्धता

विकसित देशहरुमा दक्ष/ विशेषज्ञहरु पेसागत स्वतन्त्रता, रचनात्मकता र नवीनताको उपभोग गर्ने अवसर एवं तलब सुविधा पनि बढी हुने हुँदा सामान्यतया सरकारी क्षेत्र भन्दा निजी क्षेत्र(निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताकम्पनीहरु) तर्फ बढी आकर्षित भएको पाइन्छ। तर हाम्रो जस्तो देशहरुमा भने भविष्यको सुनिश्चितता नभएर हो कि निजी क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण बजारमा विज्ञहरुको अभाव देखिन्छ।

निर्माण कम्पनीहरुमा दक्ष प्राविधिकहरु लामो समय काम गर्ने गरेको पाइँदैन।  कामका लागि विदेशिने प्रवृत्तिले देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा भएको हालको अवस्थामा सामेत निर्माण क्षेत्रमा अर्ध-दक्ष र अदक्ष श्रमिकको समेत कमी हुन थालेको छ। यस कारणबाट समेत आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने अवस्था आउन थालेको पाइन्छ।

आधुनिक निर्माण प्रविधि प्रयोगको सामर्थ्य

विश्वको निर्माण उद्योगले परम्परागत प्रविधिको प्रतिस्थापनमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट समय र गुणस्तरमा व्यापक सुधारको लाभ लिन थालिसकेको भए तापनि नेपाल जस्तो अल्प विकसित र अर्थतन्त्रको आकार सानो भएका देशहरुमा आर्थिक सामर्थ्य र विज्ञताको समेत अभावमा यसको प्रयोग यथोचित रूपमा गर्न सकिएको छैन।

देशको भौगोलिक/ भौगर्भिक अवस्था

हाम्रो देशको भौगोलिक/ भौगर्भिक अवस्थाको कारणबाट पनि आयोजना कार्यन्वयनमा बढी समय लाग्ने गरेको छ।  एकातिर देशको अधिकांश भूगोल पहाडी, उच्च पहाडी र भिरालो सतहमा परेको कारण सीमित स्थानहरुमा मात्रै बजार स्थापना गर्न सकिने हुँदा आवश्यक सामानहरु टाढाबाट ढुवानी गर्न पर्नु, पहाडी भेकमा सडक यातायातमा गति कम हुने हुँदा जस्ता कारणहरुले सामान आपूर्तिमा  यातायातको लागत र समय दुवै बढी हुने गरेको छ।  

कमजोर भौगर्भिक अवस्थाले गर्दा पहिरो जाने, कहिलेकाहीं निर्मित संरचनामै क्षति पुग्न गई पुन:निर्माण समेत गर्नुपर्ने कारणबाट समेत आयोजना सम्पन्न हुने समय बढी लाग्न जाने हुन्छ।

सामाजिक- साँस्कृतिक पक्ष

थुप्रै चाड-पर्व, जात्रा, दिवसहरुले हाम्रो संस्कृतिलाई विश्वकै सम्पन्न संस्कृतिको चिनारी दिएको छ। हामी सम्पूर्ण तहका जनता उल्लासमय वातावरणमा आफ्नो मात्र नभई एक-अर्काको साँस्कृतिक पर्वहरु मनाउँछौं। जसबाट हाम्रो सामाजिक सद्‍भाव उन्नत छ। तर धेरै चाडपर्वहरु मनाउँदै गर्दा कार्यस्थलमा गर्ने कार्यदिन कम हुन जाने र पात्रोको दिनअनुसार दिइएको समयावधिमा केही हदसम्म असर गर्ने गरेको पनि पाइन्छ।

जलवायु र मौसमी कारण

हाम्रो देशको विशिष्ट प्रकारको अवस्थिति र मौसमको कारणले समेत आयोजना कार्यन्वयनको समय बढ्नमा केही हद सम्म मद्दत गरेको पाइन्छ। 

करिब ३ महिनाको मनसुनको अवधिमा देशका प्राय: सबै भागमा अत्यधिक वर्षा हुने कारणले निर्माण कार्य संचालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ भने उच्च पहाडी भेगमा हिउँदको करिब ३ महिना अत्यधिक जाडो र हिमपातको कारणले समेत निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाउने हुँदा समय बढी लाग्ने गरेको छ।

सुधारका उपाय

पूर्व तयारी गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने

छिटो कार्यन्वयन शुरु गरिहाल्ने नाममा वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, आयोजना स्थल खाली गराउने काम जस्ता पूर्व तयारी कार्यहरु पूरा नहुँदै निर्माणमा जाँदा ती कामहरुको कारणले निर्माण अवधि बढ्न जाने हुन्छ।

तसर्थ त्यस्ता कामहरु आयोजना कार्यन्वयनको तालिका बनाएर सम्बन्धित निकायहरुबाट पूरा भइसकेपछि मात्र निर्माणमा जानु बान्छनीय हुन्छ। विगतमा यस्ता समस्याको अनुभवबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनमा यो व्यवस्था राखिसकिएको छ।

निर्माण उद्योगको क्षमता विकास र अनुगमन

वर्तमान समयको माग अनुरुप सार्वजनिक निर्माण कार्यको परिमाण, आकार र जटिलता वृद्धि हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण कम्पनी र परामर्श सेवा प्रदायकहरुको आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्न सरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग र समर्थनमा अझै वृद्धि गरिनु आवश्यक छ।

यसका लागि निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषबाट सहयोग गर्न सकिन्छ।  यसको अलवा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको वास्तविक क्षमता भन्दा धेरै काम लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न वर्तमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको बिड क्यापासिटीको सीमाको व्यवस्थालाई तथ्य-तथ्यांकसहित व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको समन्वयमा प्रभावकारी रूपले लागु गर्नु पर्छ।

निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता

निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री निर्माण व्यवसायी आफैंले उत्पादन गर्न सक्दैन, उसले या त बजारबाट खरिद गर्ने हो या प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त गर्ने।

तर अहिलेको समयमा प्राकृतिक श्रोतबाट निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सहजता छैन। कतै खोला-नदीहरुमा डिपोजिट बढ्न गई बस्तीमा खोला पस्ने अवस्थामा पनि सामग्री उठाउन दिइदैन भने कतै अत्यधिक दोहनबाट बस्ती र नदीमा रहेका संरचनाहरु खतरामा परेका छन्। 

फेरि निर्माण कार्यको आकार बढ्न गएकाले खोला-नदीजन्य सामग्रीले मात्र निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यसको समाधानका लागि नदीहरुबाट निकाल्न सकिने सामग्रीको वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरी निकाल्न सकिने सामग्रीको सीमा तोक्ने र आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री उपयोग गर्न आवश्यक भइसकेको छ। 

यस विषयमा बुझेर वा नबुझेर धेरै विवाद पनि सृजना हुने गरेको पाइन्छ। निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्माण भएको कार्यविधि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यन्वयनमा लैजाँदा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापनको संस्थागत पक्षमा सुधार

आयोजना व्यवस्थापनमा खटिने आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरुहरुको व्यवस्थापकीय ज्ञान/ विषय विज्ञता र रुचिका आधारमा पदस्थापना, अनि सकेसम्म आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल पदावधिको निरन्तरता दिन सकियो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुन अनुकूलता सृजना हुन्छ।

साथै आयोजना व्यवथापनमा खटिने कर्मचारीहरुलाई समय सापेक्ष तालिम दिन र आयोजनाको सफल कार्यन्वयनको लागि जोखिम लिन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पनि आजको आवश्यकता देखिन्छ।

नीति नियम र प्रक्रियामा सरलीकरण-

आयोजना व्यवस्थापन वा विकास व्यवस्थापन सामान्य व्यवस्थापन वा प्रशासनिक व्यवस्थापन भन्दा अलि फरक हुन्छ। यसमा निर्णय गर्ने तह जति कम गर्न सकियो त्यत्ति नै प्रभावकारी हुन्छ।

लागत अनुमान र डिजाइन स्वीकृति जस्ता कुराहरु निश्चित उच्च तहमा राखेर कार्यन्वयनको क्रममा सामान्य डिजाइन परिवर्तन र निश्चित सीमासम्मको भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकार कार्यान्वयन तहमै विकेन्द्रित गर्ने, बरु उच्च तहबाट त्यस्ता अधिकार प्रयोग कसरी भइरहेको छ भनेर प्रभावकारी अनुगमन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने हो भने आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी र समयमा पनि मितव्ययिता कायम हुन सक्छ।

बजेट/ श्रोत व्यवस्थापन–

हालको अवस्थामा आयोजनाको संख्या अत्यधिक भएको कारणले पर्याप्त श्रोत परिचालनमा कठिनाइ भइरहेको पाइन्छ, जसले गर्दा श्रोत अभावले पनि आयोजना पूरा हुने समय बढ्न गएको छ। 

आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुलाई तालिका अनुसार नै श्रोत उपलब्ध गराउन सकियो भने समयमा सम्पन्न गर्न सघाउ पुग्नेछ।

दक्ष प्राविधिक र श्रमिकको उपलब्धता

सरकारी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन, सहयोग र सेवासुविधाबारे नियमनसमेत गरी निजी क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिकहरुको आकर्षण बढाउन आवश्यक देखिन्छ भने निर्माण कम्पनीहरुले पनि दक्षतामा गरिने खर्चलाई लगानीको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। 

यसका साथै निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अर्ध दक्ष श्रमिकहरुलाई सरकारी तवरबाटै तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी निर्माण श्रमिकमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। अदक्ष श्रमिकहरुको हकमा श्रमको सम्मान हुने वातावरण सिर्जना र कामदारहरुको बीमा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति जस्ता माध्यमबाट देशमा रहेको जनशक्तिलाई देश भित्रै काम गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

आधुनिक निर्माण प्रविधि प्रयोगको सामर्थ्य विकास

वर्तमान समयमा रहेको निर्माण आयोजनाहरुको माग सम्पन्न गर्नुपर्ने समय कम गर्न परम्परागत निर्माण प्रविधिमा मात्र भर परेर सम्भव छैन। टनेल बोरिङ मेसिन, स्वचालित पेभर जस्ता मेसिनहरुको प्रयोगबाट ठुला-ठुला सुरुङ, सडक र रेलमार्ग निर्माण कार्यको समयावधि छोट्याउन सकिन्छ।

 यसै गरी सिंचाई, जलविद्युत भवन निर्माण आयोजनाहरु पनि आधुनिक निर्माण प्रविधि र मेसिनहरुको प्रयोगबाट कम अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण र सरकारी सहयोगमा त्यस्ता प्रविधि भित्र्याउन र प्रयोगमा निरन्तरता दिन आवश्यक भएको छ। 

यसका साथै कार्यन्वयनको समयमा आउने जोखिमका लागि निर्माण व्यवसायी नै बढी जिम्मेवार हुने डिजाइन एण्ड बिल्ड, इपीसीजस्ता हाल भर्खरै शुरु हुन थालेका कन्ट्रयाक्ट मोडालिटीहरुलाई अरु बढी क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका अभिवृद्धि

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको क्षमता र भूमिका वृद्धि गर्दै सार्वजनिक निर्माण आयोजना कार्यन्वयनमा आइ पर्ने समस्याहरुको धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्नेगरी विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। 

यसका लागि यस कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनको तथ्यांक केन्द्र र फोकल प्वाइन्टका रुपमा कार्य गर्न सक्नेगरी विशेषज्ञ, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिकको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ।

सुधार नियमित र क्रमिक प्रक्रिया हो। हाम्रो आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पनि क्रमिक सुधार भइरहेका छन्। तथापि विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न यो सुधार प्रक्रियालाई अझै व्यापक स्तर र द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

विकास आयोजना सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न कुनै एउटा निकाय वा मन्त्रालयको मात्र नभई सरकारका सबै निकाय, सबै सरोकारवालाहरु र आम जनतासमेतको सकारात्मक र सामूहिक प्रयत्न आवश्यक पर्छ। साथै हाम्रा सुधारका प्रयत्नहरु आयोजना कार्यन्वयनमा सम्बद्ध सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिशामा अगाडि बढ्न सके अझ राम्रो हुनेछ।

(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रकाशन सार्वजनिक खरिद पत्रिकाबाट)