करिव दुईहजार वर्षअघि चीनमा विकास भएको र रोमन साम्राज्यमा संरचना स्थापित भै एक शताब्दी अघि उड्रो विल्सनले व्याख्या गरेको सार्वजनिक प्रशासनमा आजको अवस्थामा आइपुग्दा थुप्रै उतरचढाव आएको छ । राज्य दर्शनमा आउने कुनै पनि परिवर्तनको पहिलो धक्का राज्यलाई क्रियाशील बनाउने सार्वजनिक प्रशासनमा पर्दछ ।
समाज व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका जसरी विस्तार हुन्छ वा खुम्चिन्छ, त्यसैअनुरुप सार्वजनिक प्रशासनको आकार, भूमिका र कार्यशैलीमा परिवर्तन हुँदै जाने गरेको छ । पहिला यो राजनीतिक र कानूनी सिद्धान्तबाट परिचालित थियो, पछि जनआकाङ्क्षा बढ्ने क्रमसंगै बस्तु सेवा उत्पादनमा राज्यको भूमिका विस्तार भयो, प्रशासन पनि विस्तारित भयो भने राज्यले उदारीकरणको दर्शन अवलम्वन गरेपछि भने यसको भूमिका, कार्यशैली र आकारमा पुनर्वोध हुनपुग्यो ।
अहिले राज्यलाई समाजशास्त्रीय सिद्धान्तले बढीनै प्रभाव पारिरहेकाले सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशिता र सामाजिक प्रतिनिधित्वका विषयले महत्व पाएको छ । तर खास मूल्य मान्यताबाट परिचालन गर्न सकिए मात्र यो संयन्त्र व्यावसायिक र स्वचालित रुपमा क्रियाशील हुनगइ सार्वसाधारणका आशा अपेक्षा पूरा गर्न सक्षम बन्दछ । साथै समाजिक विज्ञानका अन्य शाखाहरु नागरिक हितका लागि क्रियाशील हुने गर्दछन् ।
आधुनिक लोकतन्त्रको शुरुवात अमेरिकाबाट भएको मान्ने हो भने अमेरिकी स्वतन्त्रतापछि लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउन त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा थुप्रै कार्यहरु हुदै आएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सेनानी एवम् संविधानविद् जर्ज वासिङ्टनले भनेका थिए–सरकारी कार्य त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ जोसँग सार्वजनिक कार्यालयका लागि चाहिने गुणहरु हुन्छन् ।
वासिङ्टनका अनुसार व्यक्ति र पदको सापेक्षिक सम्बन्ध स्थापित नगरिकन सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिनु हुँदैन । किनकी सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिक क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । यस भनाइले सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यइच्छा कार्यान्वयनको विशिष्ट अनुशासनको मान्यतामा स्थापित गर्नपुग्यो । यही अवधारणाले योग्यता प्रणालीको पनि विकास ग¥यो । उनी स्वतन्त्र अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बनेपछि आफ्नो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहे ।
तर वासिङ्टनको मान्यता ज्याक्सन राष्ट्रपति भएपछि कार्यान्वयनमा आएन । ज्यक्सोनियन प्रशासनका समयमा प्रशासनले गर्ने काम सरल हुन्छ, जसलाई सम्पादन गर्न सामान्य बुद्धि पु¥याए पुग्छ, विशेष क्षमता चाहिदैन भनेर प्रशासनलाई महत्व नै दिइन छाडियो । ज्याक्सनले वासिङ्टनले भनेजस्तो कामका लागि चाहिने सापेक्षिक क्षमता र गुण होइन, आफ्नाे विश्वास र दलप्रतिको विचारसँगको सापेक्षता भएका व्यक्तिहरुबाट प्रशासन चलाए ।
जनादेश पाएको सरकारले आफनो कार्यावधिमा प्रशासनलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्नेमान्यता स्थापित गर्न पुगे । तर ज्याक्सोनियन प्रशासनमा विकास भएको वर्वादी प्रणालीले उसको कार्यशैलीका कारण सन् १८५० को दशकबाट व्यापक अलोचना खेप्नु परेपछि यसलाई पुनर्वोध गर्ने प्रयासस्वरुप १८८३ पछि अमेरिकामा इमान्दार, खुला, स्वच्छ र निष्पक्ष जस्ता कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक मूल्यका रुपमा स्थापित गर्न खोजियो ।
सन् १८८४ मा प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले ‘दी कङ्ग्रेसनल गभर्नमेन्ट’ नामको लेखमार्फत सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनैतिक कार्यकारी र सार्वजनिक प्रशासनको सीमारेखा कोर्न खोजे, जुन सन् १८८३ को निजामती सेवा सुधार कानूनको थप व्याख्या थियो । सन् १८८७ मा विल्सनले दुई कुरा जोडदार रुपमा राखे : राजनीति र प्रशासनको सीमा हुनुपर्दछ र नीतिको कार्यान्वयन गैरराजनीतिक प्रशासनबाट मात्र हुनुपर्दछ । यी भनाइ नै प्रशासनिक तटस्थताको आधारविन्दु बने ।
जसले व्यवसायिक र नैतिक प्रशासनबाट मात्र जनसेवा र जनप्रतिनिधिका अपेक्षा पूरा हुनसक्ने भएकाले यो राजनैतिक शक्ति अभ्यासको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रस्साकस्सीबाट सधै अलग रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्याे । भन्ने गरिन्छ सार्वजनिक सेवामा व्यावसायिकता, प्रशासनमा दक्षता, कर्मचारीहरुमा तटस्थता र सरकार विश्वासनियताविना जनअपेक्षा पूरा हुदैन ।
तर प्रशासनिक तटस्थताका सन्दर्भमा धेरैखाले चर्चा र परस्पर विरोधी कुराहरु पनि उछालिएको छ र आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ । तर सरल रुपमा बुझ्दा जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति झुकाव राख्ने कर्मचारी भए पनि कर्मचारीबाट सरकारका निर्णयहरु तदारुकतासाथ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने राजनीतिक विश्वास, जुनसुकै दल सरकारमा आएपनि आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र वृत्ति विकास योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्तमा रहेर हुन्छ भन्ने कर्मचारीको विश्वास अनि जुनसुकै विचार राख्ने दल सत्तामा पुगेपनि आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा फरक पर्दैन भन्ने सर्वसाधारण वा जनताको विश्वास जस्ता तीन पक्षमा यो आधारित हुन्छ ।
प्रशासनको राजनैतिक निष्पक्षता र तटस्थताका विषयमा शास्त्रीय ढङ्गबाट सोचिनु हुदैन । राजनैतिक तटस्थताको अर्थ निजामती कर्मचारीमा राजनैतिक भावना नै नहुने भन्ने होइन कि कर्तव्य पालनको सिलसिलामा यो कत्ति पनि देखिनु हुदैन भन्ने हो । राजनैतिक कार्यकारीबाट निर्णय भै सकेपछि जे भए पनि यसलाई दक्षता र उच्चतम इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने काम कर्मचारीको हो ।
यो नै प्रशासनको धर्म पनि हो । संसदीय लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार वोक्ने राजनैतिक दलहरु सरकारमा आउने जाने क्रम जारी रहने भए पनि प्रत्येक सरकारको आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सक्षम र सहयोगी संयन्त्रको आवश्यकता महशूस गरिन्छ । जसलाई प्रशासनले उच्चतम इमान्दारिताको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्नुपर्दछ । बेलायतमा लेवर सरकार कर्मचारीको सहयोग विना ढलेको थियो । तर भारत, इटाली, जापानजस्ता राजनैतिक स्थिरता भएका देशमा प्रशासनको निष्पक्षता र इमान्दारिताका कारण संसदीय व्यवस्थाको सहयोगीका रुपमा कर्मचारीतन्त्र स्थापित छ ।
हरेक प्रकारको नीतिगत राजनैतिक परिधिवाट गरिने र त्यसको जसअपजस पनि राजनीतिले नै पाउने भएता पनि कर्मचारीको सक्रिय सहभागिता त्यहाँ रहेको हुन्छ । तर त्यसको जस कर्मचारीले लिनु हुँदैन । अर्को अर्थमा कर्मचारीतन्त्रीय अति सक्रियता हुनुहुँदैन । कर्मचारीको दायित्व बढे पनि त्यसको नामरहितता कर्मचारीको सैद्धान्तिक धर्म र नैतिक कर्तव्य दुवै हो । साथै राजनैतिक रुपमा निष्पक्ष र तटस्थ भएर मात्र पुग्दैन, जनतामा त्यसको विश्वास हुनुपर्दछ ।
प्रशासनभित्र राजनैतिक तटस्थता मागका सन्दर्भमा बेलायत, अमेरिका, भारत, जापानको मात्र होइन, हाम्रै पनि छुट्टै अनुभव छ । ऐतिहासिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने राज्यव्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउने प्रमुख संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासनलाई खास कारणले तटस्थ र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक भएको हो । तटस्थ प्रशासनले अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग रोक्छ, प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छ, पेशागत विशिष्ठता विकास गर्छ, संस्थात्मक सम्झनालाई निरन्तरता दिन्छ, सरकार सञ्चालनको आधारलाई वैध र निष्पक्ष बनाउँछ, प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्दछ र प्रशासनभित्र नैतिक चरित्रलाई स्थापित गर्दछ ।
प्रशासन राजनैतिक रुपमा तटस्थ मात्र भएर पुग्दैन, यो कार्यमूलक रुपमा प्रतिवद्ध हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । प्रशासनिक प्रतिवद्धताका सन्दर्भमा पनि कतिपय सन्दर्भमा गलत बुझाई रहेको पाइन्छ । धेरैले प्रतिवद्धतालाई राजनैतिक विचार वा सिद्धान्तप्रतिको प्रतिवद्धताका रुपमा पनि लिने गरेका छन् । तर राजनैतिक सिद्धान्त र विचारप्रतिको असंलग्नता निजामती कर्मचारीको प्रमुख चरित्र भएकोले प्रतिवद्धतालाई वैचारिक आवद्धतामा बुझ्नु आवश्यक होइन ।
प्रतिवद्धताको सामान्य अर्थ जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यसलाई हरप्रयत्नले पूरा गर्न लाग्नु हुन आउँछ । प्रशासनिक प्रतिवद्धता प्रशासनिक मूल्यप्रतिको अठोट वा समर्पणभाव हो । अर्को शव्दमा कामप्रतिको भावनात्मक संलग्नता नै कार्य प्रतिवद्धता हो । प्रतिवद्धता सङ्गठनको उद्देश्य र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक छ जसको अभावमा न सङ्गठनको औचित्य पुष्टि हुन्छ, न जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको । साथै प्रतिवद्धताले प्रशासनलाई जनमुखी र उपलव्धिमूलक समेत बनाउने गर्दछ ।
सामान्य अर्थमा प्रशासनको प्रतिवद्धता उसको कार्य जिम्मेवारीप्रति हो । यसलाई विभिन्न आयामबाट हेर्ने हो भने यो प्रशासनका आधारभूत मूल्य मान्यता प्रतिको निष्ठा हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई चलायमान बनाउने कर्मचारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्ने हो भनेचाँहि प्रशासनको प्रतिवद्धता उसले सेवा पु¥याउने सेवाग्राही, उ संलग्न रहेको सङ्गठन, सरकार, काम, प्रशासनिक गरिमा र आफैं प्रतिको प्रतिवद्धता हो ।
प्रतिवद्धताको जाहेरी मात्र सार्थक प्रतिवद्धता होइन, त्यो व्यवहार, कार्यसम्पादन र उपलव्धीमा देखिनु पर्दछ, जसका लागि कर्मचारीमा कामप्रति सक्रिय संलग्नता, काम गर्ने क्षमता, काम प्रतिको समर्पणभाव, विश्वास, सहयोगी भावना र कार्य उपलब्धीको सुनिश्चितता जस्ता गुणहरु रहनु पर्दछ ।
सैद्धान्तिक रुपमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन बेलायती ढाँचाबाट प्रभावित छ । जहाँ प्रशासन र राजनीतिको कार्यक्षेत्र सैद्धान्तिक रुपमा नै सीमाङ्कित छन् । प्रशासन सञ्चालनका आधार तथा सिद्धान्तहरु नर्थकोट–ट्रेभेलियन प्रतिवेदनपछि विकास भएको योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । वि.स. २००८ सालमा स्थापित पब्लिक सर्भिस कमिशन (त्यतिबेला लोकसेवा आयोगको अंग्रेजी नाम थियो) ले २०१४ बाट योग्यताका आधारमा कर्मचारी छनौटको कार्य गर्दै आएको छ भने वि.स.२०१३ सालमा प्रथमपटक जारी भएको र पटक–पटक संशोधन, पुनर्लेखन र परिमार्जन हुँदै आएको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा रहेका आचरणका प्रावधानहरुले प्रशासनलाई निजामती सेवाका मूल्य र तोकिएको कार्यप्रति प्रतिवद्ध एवम् राजनीतिप्रति तटस्थ राख्ने कल्पना गरेको छ ।
निजामती सेवा लगायतका पदहरुमा नियुक्ति तथा पदोन्नति लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित योग्यता प्रणालीका मान्य विधि र मापदण्ड अनुसार हुने संवैधानिक सुनिश्चितताले पनि प्रशासनको व्यवसायिकता र योग्यतालाई बल पु¥याएको छ । ऐन तथा नियमावलीमा रहेका आचारणसम्बन्धी प्रावधान तटस्थ निजामती सेवाका आधार हुन् भने कार्यशर्त र प्रोत्साहनका प्रावधानहरु कार्य प्रतिवद्धताका आधार ।
पदस्थापना हुने कर्मचारीलाई दिइने कार्य विवरणले पनि कामप्रतिको संलग्नता र जवाफदेहितालाई व्यक्त गर्दछ । सुशासन ऐन तथा नियमावलीले पनि कर्मचारी र प्रशासनको कार्यक्षेत्र, सीमा र काम गर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन सूचक र कर्मचारी मूल्याङ्कनका आधारहरुले उपलव्धिमूलक वा कामप्रति प्रतिवद्ध प्रशासनको अपेक्षालाई संस्थागत गर्न लक्षित छ ।
तर व्यवहारमा निजामती सेवा राजनीति प्रतिवद्ध र कामप्रति भने असलंग्न बन्दै गएको आरोप झेलिरहेको छ । प्रशासनमा हुर्किंदै गएको युनियनवादले तटस्थता साँघु¥याएको छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासनबीच विश्वास र सम्बन्ध पुनर्वोधका पर्खाइमा छन् । परिणामतः प्रशासन तटस्थताको आवरणले छोपिएर राजनीतक रुपमा प्रतिवद्ध बन्दै गएको छ । जसले सर्वसाधारणको निष्पक्ष र समयमै सेवा पाउने अधिकारलाई खुम्च्याएको छ भने लोकतन्त्र र संघीयताको वितरणलाई समेत प्रभाव पारेका छ ।
No comments:
Post a Comment