जैविक विविधता क्षयीकरण नरोकिए मानव जीवन पनि रहन्न

 

जैविक विविधता स्वच्छ तथा सन्तुलित वातावरणको सूचक, रक्षक र परिपूरक हो । वातावरण बिग्रे जैविक विविधता असल रहन्न । जैविक विविधता बिग्रे वातावरण सन्तुलित रहन्न । सन्तुलित वातावरण भएन भने मानव जीवन स्वास्थ्य रहन सक्दैन । त्यसैले त वातावरण जोगाउनु जैविक विविधता जोगाउनु हो वा जैविक विविधता जोगाउनु वातावरण स्वच्छ, सफा र समृद्ध राख्नु हो ।

तर, तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् जैविक अस्तित्व दिनानुदिन क्षयीकरण भइरहेको छ । हाल जति किसिमका जीवजन्तु यस धरतीमा छन् ती त केवल केही सय वर्षअघि भएकामध्येको २० प्रतिशत हुन् । ८० प्रतिशत लोप भएर गए । युनेस्कोको तथ्याङ्कले भनेको छ- जीवको अस्तित्व सकिनुका कारणमध्ये ७५ प्रतिशत मानवजन्य छन् । यही किसिमले जीवहरू हराउँदै जानुले अरु जीवका सञ्जालमा घुमिरहेका रोगका कारक सूक्ष्मजीवहरू मानिसको संसारमा सजिलै प्रवेश गर्छन् तब महामारी फैलिन्छ । जीवहरूको विविधता हरायो भने मानिसको खानेकुराको परिकार र स्रोत घट्छ, मासु र दूधमा पौष्टिक तत्वको कमी हुन्छ । मान्छेको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्छ जसका कारण एउटै किसिमको रोग सबै मानिसमा पुग्ने संभावना बढ्छ ।

यसर्थ यदि स्वास्थ्य मानव जीवनको कल्पना गर्ने हो भने पुरानै अवस्थामा जैविक विविधताको स्थितिलाई पुनारागमन गराउनु पर्छ भनेर यस वर्षको जैविक विविधता दिवसको मूल नारा तय गरिएको छ ।

सन् १९९२ मा केन्यामा भएको जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी)ले प्रस्ताव पास गरी १९९३ देखि विश्व जैविक विविधता दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । सुरुका वर्षहरूमा डिसेम्बर २९ मनाइन्थ्यो अनि २००१ देखि मे २२ तारिखमा मनाउन थालियो । जैविक विविधताको संरक्षण गरेर पारिस्थितिक प्रणाली र मानव जीवनलाई स्वास्थ्य बनाउँदै यिनको अस्तित्वलाई चीरस्थायी राख्नु दिवसको लक्ष्य रहेको छ ।

यस वर्षको नाराको आशय छ– कुराकानीहरू प्रशस्तै भएका छन् अब काममा जोड दिनुपर्छ । नाराको पहिलो खण्डले ‘सम्झौताबाट कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने समय आएको’ बताएको छ ।

जैविक विविधतामा ह्रास आएको महसुुुस आजभन्दा करिब एक सय वर्षअगाडि गरिएको हो । अनि, त्यसबाट पर्ने प्रभाव पनि सँगसँगै पहिचान गरिएको हो । तसर्थ जैविक विविधता जोगाउनुपर्छ भन्ने भावनाहरू पनि साथैमा उठेका हुन् ।

नेपालजस्तो अविकसित तथापि जैविक विविधता ह्रास भएको भनेर खास नचिनिएको बरु उल्टै संरक्षणमा योगदान गरेको देशले यसको संरक्षण गर्नलाई कानुनी आधारहरू निकै अघिदेखि नै तयार गरेको हो । जलीय जीव संरक्षण ऐन २०१७ सालमै आएको निकै कडा ऐन हो । पछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तथा खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन २०३१ पनि प्रभावशाली कानुनी आधार बनेर आए । जैविक विविधताको संरक्षण गर्न नेपालले कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐनकानुनहरू बनाएको छ ।

रामचन्द्र अधिकारी

उसो त नेपालको संविधानको धारा ३० स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने, धारा ३५ स्वास्थ्य अधिकार, धारा ३६ खाद्यान्नको अधिकार र धारा ३७ बासस्थानको अधिकार जैविक विविधतासँग जोडिएका छन् । धारा २५० र २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको कुरा उल्लेख गरिदिएर प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गतको जैविक स्रोतको संरक्षण तथा मितव्ययी प्रयोगको खाका बनाइदिएको छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले समेत ऐन तथा नियमावली वा नीतिहरू बनाएर संरक्षणको पाटोमा चासो राखेको पाइन्छ ।

नेपालले विश्वव्यापी तथा अन्तरदेशीय विविध सम्झौता तथा सम्मेलनहरूमा भाग लिई तिनीहरूको पक्षमा उभिइसकेको अवस्था छ । धरतीका सम्पूर्ण जीवहरूको रक्षार्थ विश्व समुदायले मुख्य पाँच वटा ठूला घोषणापत्रहरूको निर्माण गरेको छ । ती हुन्– जैविक विविधतासम्बन्धी सन्धि (सीबीडी, सन् १९९२), सिमसार संरक्षण सन्धि (रामसार, १९७१), विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सन्धि (युनेस्को, १९७२), संकटापन्न जीवको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि (साइटिस, १९७३) र फिरन्ते प्रजातिको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि (बोन, १९७९) । यी पाँचै वटा सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।

यी लगायत विश्व स्तरका १४ वटा सम्झौता, कानुन, सन्धिमा पनि लिखित सहमति जनाइसकेको छ । अरु थुप्रै क्षेत्रीय स्तरका घोषणाहरू जो जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धीका छन्, तिनमा पनि सही गरेको छ । जैविक विविधता निकै क्षीण बन्दै गयो भन्ने कुरालाई दिमागमा राखी यसलाई पुरानैै अवस्थामा फर्काउन सकिएला कि भन्ने हेतुले संसारमा ३७ वटाभन्दा बढी सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् । धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरू सन् १९५० पछिका ५० वर्षमा भएका छन् ।

अब चाहिँ यी सबैको कार्यान्वयनको पाटो मुख्य हो भन्ने ठानेर यस वर्षको विश्व जैविक विविधता दिवसको नाराले कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । पहिलादेखिका सन्धि–सम्झौता घोषणापत्र लगायतका सम्पूर्ण स्थानीय ऐन नियमहरूलाई रितपूर्वक व्यवहारमा उतारेको खण्डमा विश्वास लिइएको छ कि जैविक विविधताको पुरानो स्वरूप पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा फर्किन्छ । होइन भने पनि अहिलेको अस्तित्व कायम रहन्छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका र आफैँबाट बनाइएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालमा जैविक विविधता मुलतः वन्यजन्तु संरक्षण गर्न करिब २५ प्रतिशत भूभाग विनियोजन गरेको छ । साथै वनक्षेत्र विस्तार भई करिब ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यी दुवै अंक आ-आफ्नो विधामा विश्वभरको औसतभन्द निकै राम्रो हो । विश्वमै दुर्लभ मानिएको गैँडाको संख्या वृद्धि भई सन् १९६० बाट २०२१ मा आइपुग्दा १०० बाट ७५२ पुग्यो ।

त्यसैगरी अति संकटापन्न जनावर बाघको जनसंख्या वृद्धि सन् २००९ को १२१ बाट २०२२ मा ३५५ पुग्यो । हात्तीको संख्या ५० बाट बढेर १२७ पुगेको छ । सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको माध्यमबाट जैविक सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा जनसहभागिताको नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका सम्झौताहरूमा उल्लेख भएअनुसारका केही कामहरूको कार्यान्वयनमा अलि ध्यान दिन जरुरी भएको औँल्याउन सकिन्छ । पहिलो, यस विषयमा अनुसन्धानमा लगानी तथा विज्ञ जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा बस्ने प्राणी, वनस्पति, लेउ, ढुसी, सूक्ष्मजीवहरू सबैको तथ्यांक यकिन भइसकेको छैन किनकि प्रशस्त अनुसन्धानको अभाव छ ।

दोस्रो, नेपालमा पाइने सम्पूर्ण जीवहरूको पञ्जीकरण गरी (पूर्ण अभिलेख) डाटाबेस तयार गर्ने । त्यसैगरी जीवको परबासस्थान (एक्स सितु जस्तै चिडियाखाना, वनस्पति उद्यान) संरक्षणमा अझै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ जसले संरक्षण मात्र होइन राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्छ । जैविक विविधता केन्द्रित पर्यटन, प्राकृतिक विज्ञान संग्राहलय आदिको विस्तार पनि कार्यान्वयनमा आउन सके भावी पुस्ता पनि जैविक विविधतामैत्री, जीवप्रेमी बन्न सक्थ्यो । जैविक विविधता वर्ष २०२३ को नाराले पनि सार्थकता पाउँथ्यो ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिग्री क्याम्पस विराटनगरमा प्राणीशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।)

Source : Onlinekhabar